बजट 2020 " किसानों की आय को दोगुना करने के 2022 के लक्ष्य को साकार करने के लिए "
Budget 2020 review by Mr. Ravindra Pastore
आज वित्त मंत्री ने 2020 के लिए वार्षिक बजट की घोषणा की है। कृषि, सिंचाई, ग्रामीण विकास और पंचायती राज आदि के लिए 2.83 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। एफएम ने 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लिए 16 बिन्दुओ की कार्य योजना घोषित की है। हालांकि, इनमें से अधिकांश पिछले कई दशकों से संशोधित नामों के साथ वार्षिक बजट में लगातार दिखाई दे रहे हैं। कोई बड़ा संरचनात्मक या नीतिगत परिवर्तन प्रस्तावित नहीं किया गया है जो किसानों की आय को दोगुना करने के लिए अपरिहार्य है।
भारतीय कृषि में केवल 2.62% की ग्रोथ है। 88% किसान लघु तथा सीमांत श्रेणी के हैं और विरासत के कानून के कारण, छोटे धारकों की संख्या हर दिन बढ़ रही है। भारतीय कृषि मूल्य श्रृंखला के दुष्चक्र के लिए भूमि का भारी विखंडन एक कारण है। हमारी फसलों का औसत उत्पादन अन्य एशियाई देशों की तुलना में आधा ही है। किसानों की औसत वार्षिक आय के रूप में 36,938 रुपये के साथ राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान घटकर 16.5% हो गया है।
बजट में प्रमुख जोर कृषि निर्यात को बढ़ाने पर है। लेकिन अभी भारत 2.7 लाख करोड़ रुपये का कृषि निर्यात करता है, जिसमें विश्व कृषि व्यापार की कुल निर्यात का केवल 2.5% से अधिक ही है।
एक फसल एक जिले की नीति हालांकि किसानों की बेहतर सौदेबाजी की शक्ति और कृषि निर्यात बढ़ाने की दिशा में सुचक्र शुरू कर सकती है, लेकिन इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, सरकार को निर्यात मांग में फसलों के उत्पादन के सजातीय पैकेज को लागू करने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने पर ध्यान देने की आवश्यकता है। निर्यात मानक का अनुपालन करने वाले उचित औसत गुणवत्ता मानदंडों को विकसित करने वाली नीतियां 2022 के लक्ष्य को साकार करने में एक वास्तविक उत्प्रेरक होंगी। इस बजट में केवल किसान ट्रेन और वेयरहाउस प्रमोशन पॉलिसी, क्रेडिट और क्रॉप इंश्योरेंस जैसे लॉजिस्टिक उपायों को प्रस्तावित किया गया है, जो कृषि पारिस्थितिकी तंत्र के लिए ज्यादा महत्व नहीं देगा। और किसान बाज़ार के अवसरों को भुनाने में सक्षम नहीं होंगे l
इस धूमिल परिदृश्य के दूसरी तरफ, दुनिया के उभरते मध्यम वर्ग के समाजों में बदलते स्वाद और फल और सब्जी को प्रमुख आहार की ओर बढ़ते रुझान के साथ कृषि में नये बढ़ते अवसरों के रूप में देखा जाता है।
भारतीय कृषि के इस महत्वपूर्ण लक्ष्य को हल करने और बढ़ते वैश्विक अवसरों का लाभ उठाने के लिए अब उत्पादों और सेवाओं के विचारों की "आउट ऑफ बॉक्स" आवश्यकता है। एग्रो स्टार्ट-अप यह जरूरत को पूरा कर सकता है। भारत में अभी 450 से अधिक एग्रो स्टार्ट-अप काम कर रहे हैं लेकिन एक बहुत ही प्रतिकूल पारिस्थितिकी तंत्र में। कृषि स्टार्ट-अप के लिए सहायक और सुविधाजनक वातावरण बनाने के लिए सरकार की नीतियों को तैयार किया जाना चाहिए ताकि ये प्रयास भारतीय किसानों की फसलों की उत्पादकता, गुणवत्ता, आपूर्ति और मूल्य दक्षता और विपणन क्षमता बढ़ाने के लिए लाभकारी समाधानों को बनाए और विकसित कर सकें।
Towards realizing the 2022 goal of doubling farmers’ income
Today Finance minister has announced annual budget for 2020 .Herein Rs 2.83 lacs crore has been allocated for agriculture, irrigation, rural development and panchayati raj etc. FM has declared 16 points action plan for doubling the farmers’ income by 2022. However most of these points have been continuously appearing in the annual budget for last many decades with modified names. No major structural or policy change has been proposed which is inevitable for doubling the farmers’ income.
Indian agriculture has only a meagre 2.62% growth.87% of the farmers are smallholders. And due to law of inheritance, the numbers of small holders are increasing every day. Heavy fragmentation of land is the breeding ground for vicious cycle of Indian agro value chain leading to an average production which is half the other Asian countries. Infact contribution of agriculture in national income has decreased to an appalling 16.5% with Rs 36,938 as the average annual income of the farmers.
The major thrust in the budget is on enhancement of agri export .But now India does an agro export of Rs 2.7 lacs crore which comprises only a little over 2.5% of the total basket of world agro trade.
‘ One crop one district’ policy may however initiate the virtuous cycle towards better bargaining power of farmers and increasing agro exports, But to achieve this goal, Government needs to focus on supporting farmers for implementing homogeneous package of practise of the crops in export demand. Policies developing Fair average quality norms complying the export standard will be a real catalyst in realising the 2022 goal. Only logistic measures like Kisan train and warehouse promotion policy, credit and crop insurance proposed in this budget will not add much value to the agro ecosystem. And farmers will not be able to capitalize opportunities of eNAAM
On the other side of this bleak scenario, stand the growing opportunities for agriculture with shift of taste of emerging middle class societies of the world to fruits and vegetable dominant diet.
What is needed now is “out of box” ideas of products and services to resolve this critical lacuna of Indian agriculture and leverage the growing global opportunities. Agro start-ups could meet the need. More than 450 agro start-ups are working in India now but in a very un conducive ecosystem. Government policies should be framed to create supportive and facilitating environment for agro start-ups so that these endeavours may sustain and flourish and continue inventing disruptive solutions for productivity, quality, supply and price efficiency and marketability enhancement of crops of Indian farmers
